ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2007 ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.21 ਨਾਂ ਦਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ• ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਉਨਾਂ• ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.21 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2012 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕੱਢ ਹੈ। ਇਨਾਂ• ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਪੇਪਰ ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਾਂ• ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ• ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਾਂ• ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨਾਂ• ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਮ.ਸੀ.ਏ. 21 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫੰਡ ਤਬਾਦਲਾ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਨਾਂ• ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫੰਡ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਾਖ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ, ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 2ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ• ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. 21ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਸ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. 21 ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਏ., ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.21 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਪਰ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਟੇਕ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਮ.ਸੀ.ਏ 21 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਈ.ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ• ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚਲਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਜਲੰਧਰ)
—੦੦੦—
ਸ਼ਰਮਾ /ਭਜਨ : (21 ਅਗਸਤ, 2012)
