ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ 2012 (ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ):-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਖ਼ਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੈਲਫ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲਾਇਆ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਤੇ ਰਮਸਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਵੈਟ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ 800 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੌਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮੋਟਰ ਟੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੇਜ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼, ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟੱ੍ਰਕਚਰ ਸੈੱਸ’ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਨਾਮੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਦ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਰੇਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2012 ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ 2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਰੈਂਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ (ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਡੀ.ਪੀ.ਈ., ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ) ਦੀਆਂ 5078 ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀਆਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 12970 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 460 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ/ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ 292 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਉੂਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
