November 2, 2012 admin

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ,
ਸੰਪਰਕ:98885-06897

ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ  ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜੇ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰਅੱਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਗ/ਜੋਤ (ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ) ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਗ/ਜੋਤ (ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ) ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਲਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅੱਗੇ ਪੱੜੋ>>>>>>

Translate »