ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਫਰਵਰੀ 2013
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਕ ਫਰੰੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਘਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜੱਗ ਜਹਿਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ 175.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 50.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 226.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 162.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕੁੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲਗਭੱਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7-8 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।
ਨੋਟ : ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ, 9779344811
