- ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗੀ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 326-ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਹੀਣ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱੱਧਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
