ਚੰਡੀਗੜ•, 22 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਪਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਚੇਹਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.389 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ 29 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਹੈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਮਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਾਲੜੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਸਤ 2008-09 ਵਿਚ 76.70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2011-12 ਵਿਚ 90.86 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚ ਤਕਰੀਬਨ 106.74 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 6.73 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ ਕਿ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੀਫੇ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
