ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ, 2013
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
