੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਆਈ.ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪਰੈਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ੋਨਲ ਆਈ.ਜੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਮ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 69 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ, ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 51 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ 81,24,209 ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 57 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। 104 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ 590 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 547 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 8 ਅਪੀਲਾਂ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 8 ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ 500-500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੈਤੋ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ (ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
