੍ਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
੍ਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ. ਠੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਮਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
——
