ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਗਸਤ, 2013-
ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਏਅਰ ਐਕਟ 1981 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ, ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕਨਾਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਪਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 75 ਡੀ ਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਿਮਨੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਏਅਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
