ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਗਸਤ-
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 195.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 47 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 1496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੁਕਸਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁੰਬਕੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਲ. ਐਂਡ ਟੀ. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦਰੇਜ ਅਤੇ ਬੋਏਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਲਈ 30.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
