ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ, 2013
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿਜ਼ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੈਕੇਜ਼ ਫੂਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਬਿੱਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਵੀ.ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 81 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਤੇ3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾਗਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਫੀਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 67 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
