August 27, 2013 admin

ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ

 ਜਲੰਧਰ, 27 ਅਗਸਤ, 2013
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਨਵਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਚੋਖਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Translate »