11 ਸਤੰਬਰ ,2013 ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ )
ਸਾਖਰਤਾ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਸ਼ਕਸ਼ਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ , ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ , ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ , ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ , ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
1966 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ , ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ * 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ * ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਨੱਤ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚਹੁੰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੈ । 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਿਸਰਫ 12% ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ । 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.04% ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹੈ , ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ•ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰ-ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ , ਬਲਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । —2—
—-2—-
ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 65.46% ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ , ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ । ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸੌ ਫੀਸਦ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਮਾਧਿਯਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਧਿਯਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ , ਕਿੱਤਾ-ਮਈ ਸਿੱਖਿਆ , ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ , ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਖਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਖਿਆ , ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ , ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ।
ਇਕ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਖਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
