ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 13 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ- ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੀਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ, ਚੈਕ ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ” ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਲਾਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਖ ਵਖ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਿਬਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨੀਂਹ ਪਥਰਾਂ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪਥਰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਰਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ।
