ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੀਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਰ-ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇ ਸਹਾਰਾ ਵਿਅਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਬਲ ਖੋਹਣੇ ਤੇ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਮਨੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਨਕੁਆਰੀ) ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮੰਚ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
