April 27, 2014 admin

ਮਜੀਠੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਊਰਜਾਮਈ’ ਸਬੰਧ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਭਾਗ-3

"ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" —ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ  ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ:
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਟ.ਨ.ਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ-ਕਮ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਐਮਸੀਆਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਜੋ 11.64 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 30 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1980 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਈਡੀਏ (ਪੇਡਾ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੇਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੋ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਚ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਅੱਠ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਮਉਯੂ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਾਸਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਈ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਟ, ਅਪਰੇਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਬੀਓਓਟੀ) ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਅਪਗਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ, ਪਲਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਥਾਂ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋ- ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਭਾਫ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ 31 ਅਗਸਤ, 2010 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਮੈਂਟੇਨੈੱਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਗਾ-ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਮਿੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਿਥੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਚ.ਐਸ. ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ’ਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਚ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।

(ਭਲਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ)

‘ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਪਰਦੀਪ ਆਹੂਜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼

Translate »