Amritsar, 10 March 2016 (Bharat Sandesh News):– The Punjabi Writers Co-operative Society Ltd, Ludhiana/Amritsar has demanded that the ‘Shabad Parkash Punjab Public Library and Information Services Bill ‘ be passed by the state Vidhan Sabha in the current session. and appealed to all MLAs to raise this issue in the Vidhan Sabha.
In a joint statement society president Dr Bikram Singh Ghuman and press secretary Dr Charanjit Singh Gumtala stated that Tamil Nadu passed such legislation in 1948. Even Haryana passed a similar act in 1989, but Punjab has not even introduced the bill in the state assembly.
In the previous Akali BJP government a committee, headed by then education minister Sewa Singh Sekhwan , had approved the ‘Shabad Parkash Punjab Public Library and Information Services Bill, 2011’.Under this bill, the government is to set up a state central library, 22 district libraries, 141 block-level libraries, 157 town libraries and 12,282 village libraries.
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 10 ਮਾਰਚ 2016 (ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ):– ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ (ਪਰਕਸ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ।ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ੳਮਪ;ਾਡੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲੱ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ,ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, 001-9375739812, ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, +91 9815126942