ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਫ਼ਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਂਗ ਵਧਾਇਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਇਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਟੈਕਸ ਉਤਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਲਾ ਸਕਣ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
2 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ 82 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 506 ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 264 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 652 ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 952 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
13 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਗਏ।
ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ।
