ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 23 ਸਤੰਬਰ 2022: – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਨਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗਾ ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
