ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 (ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ) :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਆਿਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਨਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਡਪਿਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਲਖਿੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਲਖਿਆਿ ਹੈ ਕੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਲਖਿੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਆਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਇਆ ਗਆਿ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਆਿਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇਂ ਜਸਿਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਸਿ ਆਰ ਐਸ ਮੌਂਗੀਆ ਤੇ ਜਸਟਸਿ ਕੇ.ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਪਿਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੰਿਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਸਿ ਨਹੀਂ ਲਆਿ ਜਾਂਦਾ।ਟ੍ਰੈਫ਼ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਈ ਵਰਿੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਸਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਸਿੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ।
ਗੁਰੁ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਧਿਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਫ਼ਕਿ ਨਯਿਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਣ । ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਆਿਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਸਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
