ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਮਈ 2024 :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ,ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ, ਦਰਜਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪ ਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਰੇਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।ਈ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।
