ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ਼ ਗ਼ੈਰ–ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਫਰਵਰੀ 2022 : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 90% ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10% ਰਕਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋਣਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਂਕਿਆ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜ਼ਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗ਼ਜਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ । ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝੇਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 11 ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੀਜੋਰਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਉਤਰਾ ਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
